15 व्या कें द्रीय वित्त आयोगाच्या विफारिीनसुार राज्यातील Non-Million Plus Cities गटातील नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थाकवरता प्राप्त अनदुानाच्या वितरण ि विवनयोगाबाबतची काययपध्दती वनश्चचत करणे.

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग,

शासन ननर्णय क्र.एफएफसी 2020/प्र.क्र.56/ननि-4 मंत्रालय, मुंबई-400032

वदनांक :- 28 ऑक्टोबर,2020.

वाचा :-

1. ववत्त मंत्रालय,भारत सरकार यांचे मार्गदर्गक सचुना क्र.15(2)FC-XV/FCD/2020-25,वदनांक 1 जनू,2020.

2. संयकु्त सनिि,आिासन ि शहरी कायण मंत्रालय,भारत सरकार यांिे अ.शा.पत्र क्र.N-11025-01-/ 2018-AMRUT-IIB,निनांक 4 ऑगस्ट,2020.

प्रस्तािना :-

सन 2020-21 या िर्षापासनु 15 िा वित्त आयोग लाग ुझालेला आहे. 15 व्या कें द्रीय वित्त आयोगाचा अंतीम अहिाल विनांक 30 ऑक्टोबर,2020 पयंत प्रविद्ध होणार आहे. त्यापैकी िन 2020-21 करीता पवहला अहिाल ि कें द्र शािनाचे स्पष्टीकरणात्मक झापन प्राप्त झाले आहे. ििर अहिालात प्रकरण 5 मध्ये स्थावनक िंस्थाबाबत भाष्य करण्यात आलेले आहे. यानिुार 15 व्या वित्त आयोगाअंतगगत राज्यातील नागरी स्थावनक स्िराज्य िंस्थांना Million Plus Cities ि Non-Million Plus Cities या साठी स्ितंत्र वनधी मंजरु करण्यात येणार आहे. Million Plus Cities अंतगयत राज्यातील पढुील महानगरपावलका/Urban Agglomerations यांचा समािेि आहे. बहृन्मबुई (Greater Mumbai Agglomeration),पणेु (Pune Agglomeration),नागपरु (Nagpur Agglomeration),नाविक ( Nashik Agglomeration),औरंगाबाद (Aurangbad Agglomeration),िसई-विरार िहर या नागरी समहुाचा समािेि करण्यात आलेला आहे. Greater Mumbai Agglomeration यात बहृन्मबुई,नमरा-भायंिर, ठारे्,निी मुंबई,कल्यार्-डोंबीिली ,नभिंडी ि उल्हासनगर या महानगरपावलका तसेच बिलापरु ि अंबरनाथ या नगरपवरर्षदांचा समािेि करण्यात आलेला आहे. सबब, बहृन्मबुई, निी मुंबई, ठारे्, कल्यार्-डोंबीिली, परेु्, पपपरी पिििड,नागपरु,औरंगाबाि,नानशक ि िसई-निरार या िशलक्षी शहरासह नमरा-भायंिर,उल्हासनगर,नभिंडी, अंबरनाथ ि बिलापरु या िहरांचा समािेि िशलक्षी शहरे (Million Plus Cities)अंतगयत झालेला असनु उियरीत सिय महानगरपावलका/नगरपवरर्षदा/नगरपंचायतींचा समािेि नबगर-िशलक्षी शहरे (Non-Million Plus Cities) अंतगयत होईल. सन 2020-21 या िर्षासाठी महाराष्ट्रातील नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांना रु.2806 कोटी इतके अनदुान वचन्हांकीत करण्यात आलेले असनु त्याचा तपिील पढुीलप्रमाणे आहे.

State Million Plus Cities (िशलक्षी शहरे)

Non-Million Plus Cities (नबगर-िशलक्षी शहरे)

Total Grant

महाराष्ट्र 1586 कोटी 1220 कोटी 2806 कोटी Air Quality 793 कोटी Basic Grants 50%

Solid Waste Management/ Sanitation

793 कोटी Tied Grants :- 1. Drinking Water (Including rainwater harvesting and recycling) (25%) 2. Solid waste management (25%)

50%

बहृन्मुंबई, निी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबीिली, पुणे, पपपरी पचचिड, नागपरु, औरंगाबाद, नाविक ि िसई-विरार या िशलक्षी शहरासह वमरा-भायंदर, उल्हासनगर, वभिंडी मनपा ि, अंबरनाथ ि बदलापरु नपा.

इतर ििग महानगरपावलका/

नगर पवरषिा/ नगर पंचायती/ कटक मंडळे

ििर कें द्रीय अनिुानाच्या वितरणाची ि विवनयोगाची कायगपध्िती वनश्चचत करण्याची बाब शािनाच्या विचाराधीन होती. 15 व्या वित्त आयोगाअंतगगत Million Plus Cities गटातील नागरी स्थावनक स्िराज्य िंस्थाकरीता प्राप्त होणाऱ्या अनिुानाच्या वितरणाची ि विवनयोगाची कायगपध्ितीबाबत स्ितंत्रपणे िचुना वनगगवमत करण्यात येतील

र्ासन वनर्गय :-

15 व्या वित्त आयोगाअंतगगत Non-Million Plus Cities गटातील नागरी स्थावनक स्िराज्य िंस्थाकरीता प्राप्त होणाऱ्या अनिुानाच्या वितरणाची ि विवनयोगाची कायगपध्िती खालीलप्रमाणे वनश्चचत करण्यात येत आहे.

(I) ननधी नितरर्ािे ननकष :- 15 व्या वित्त आयोगाअंतगयत Non-Million Plus Cities घटकासाठी खालील दोन प्रकारासाठी समान हप्त्यात अनदुान प्राप्त होणार आहे.

अ) मलुभतू अनिुान/अबंधनकारक अनिुान (Basic Grants/Untied Grants)

ब) बंधनकारक अनिुान (Tied Grants) :- a) drinking Water (including rainwater harvesting and recycling) b) Solid waste management

वनकष क्र.1 (पात्रता) :- प्रस्तािनेत नमिु केल्यानिुार Million Plus Cities अंतगयत समािीष्ट्ठ नागरी समहुातील नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्था व्यवतवरक्त राज्यातील इतर ििग महानगरपावलका/नगर पवरषिा/नगर पंचायती/कटक मंडळे यांचा िमािेश होईल.

वनकष क्र.2 (लोकसंख्या) :- Non-Million Plus Cities गटातील पात्र पात्र नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांना, सदर अनदुानाच्या 90% वनधी त्या त्या महानगरपावलका /नगरपावलका /नगरपंचायती/ कटक मंडळांच्या सन 2011 च्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात िाटप करण्यात येईल.

वनकष क्र.2 (के्षत्रफळ) :- Non-Million Plus Cities गटातील पात्र पात्र नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांना, सदर अनदुानाच्या 10% वनधी त्या त्या महानगरपावलका /नगरपावलका /नगरपंचायती/ कटक मंडळांच्या सन 2011 च्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात िाटप करण्यात येईल.

(II) 15 व्या नित्त आयोगाअंतगणत Non-Million Plus Cities गटासाठी प्राप्त अनिुानातून हाती घ्याियािी कामे :-

अ) बंधनकारक अनिुान (Tied Grants) :- (एकूर् अनिुानाच्या 50 टक्के)

1. बंधनकारक अनदुानापैकी 50% अनदुान a) Drinking Water (Including Rainwater Harvesting and Recycling) यासाठी खचय करणे बधंनकारक आहे.

2. उियरीत 50% अनदुान b) Solid waste management यासाठी खचय करणे बधंनकारक आहे.

3. उपरोक्त a) ि b) यापैकी एका घटकाची गरज पणुय झालेली असल्यास ि त्यासाठी खचय करण्याची आिचयकता नसल्यास त्या घटकासाठीचे अनदुान दसुऱ्या घटकासाठी खचय करण्याची मभुा असेल.

ब) मलुभतू अनिुान/अबंधनकारक अनिुान (Basic Grants/Untied Grants) :-

15 व्या वित्त आयोगाअंतगयत प्राप्त मलुभतू अनदुान/ अबंधनकारक अनदुान (Basic Grants/Untied Grants) महानगरपावलकांच्या बाबतीत महाराष्ट्र महानगरपावलका अवधवनयम कलम 63 मध्ये नमदू केलेल्या आिचयक कतयव्यांकवरता ि नगरपवरर्षदा, नगरपंचायतींच्या बाबतीत महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपंचायतीं ि औद्योवगक नगरी अवधवनयम 1965 मधील कलम 49 (2) मध्ये नमदू केलेल्या आिचयक कतयव्यांकवरता खचय करणे पढुील अटींच्या अधीन राहून अनजेु्ञय राहील.

1. कें द्र ि राज्य योजनांतगयत मंजरू पायाभतू सवुिधा प्रकल्पािवरल लोकिगयणी म.न.पा. / न.पा.चा वहस्सा ि असे प्रकल्प पणूय करण्याकामी आिचयक ठरणारा अवतवरक्त खचय. (जर प्रकल्प मान्यतेच्या प्रवियेत असेल तर अिा प्रकल्पाच्या बाबतीत लोकिगयणीच्या वहचयाची रक्कम राखनू ठेिता येईल.)

2. िासन/ भारतीय आयरु्विमा महामंडळ/ हुडको इत्यादी वित्तीय संस्थांकडून पायाभतू सवुिधा प्रकल्पांसाठी महानगरपावलका/ नगर पवरर्षदेने घेतलेल्या कजाची परतफेड करण्यासाठी होणारा खचय. सदर कजाची परतफेड संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांनी केली नाही तर त्या नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांना 15 व्या वित्त आयोगाच्या देय वनधीतनू िासन अिा कजाच्या परतफेडीकवरता आिचयक रक्कम परस्पर िळती करु िकेल.

3. नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांकडील पाणीपट्टी ि िीज वबले (दंड सोडून) भरण्याचा खचय. 4. उपरोक्त 1 ते 3 येथे नमदू बाबींिर खचय करण्यास िाि नसल्यास प्राप्त अनदुानातील उियवरत

विल्लक रक्कम संबंवधत कायद्यातील आिचयक कतयव्यांपैकी कमणिाऱयांिे िेतन ि इतर आस्थापना खिानशिाय अन्य कतयव्यांिर खचय करणे अनजेु्ञय राहील.

(III) 15 व्या नित्त आयोगाच्या ननधीच्या निननयोगािी कायणपध्िती :-

प्रशासकीय मंजरूीिी कायणपध्िती :- 1 महानगरपानलका :- 15 व्या वित्त आयोगाअंतगयत Non-Million Plus Cities गटातील

अनिुानातनू घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्रस्तांिाना प्रिासकीय मंजरूी देण्याचे अवधकार महानगरपावलकांच्या बाबतीत संबंवधत महानगरपावलकेच्या आयकु्तांना असतील.

2 नगरपनरषिा/ नगर पंिायती :- i. िवरल पवरच्छेि (II)(ब) मधील अ.क्र. 1,2 ि 3 येथे नमिू केलेल्या कामांच्या प्रस्तािांना

प्रशािकीय मान्यता िेण्याचे अवधकार िंबंवधत नगर पवरषि / नगर पंचायतींच्या मखु्यावधकाऱ्यांना अितील.

ii. िवरल पवरच्छेि (II)(अ) मधील अ.क्र. 1 ि 2 येथे नमिू केलेल्या कामांच्या प्रस्तािांना तिेच िवरल पवरच्छेि (II) (ब) मधील अ.क्र. 4 येथे नमिू केलेल्या कामांच्या प्रस्तािांना प्रशािकीय मान्यता िेण्याचे अवधकार ‘अ’ िगग नगर पवरषिेच्या बाबतीत रु.30 लाख, ‘ब’ िगग नगर पवरषिेच्या बाबतीत रु.20 लाख ि ‘क’ िगग नगर पवरषि/नगरपंचायतीच्या बाबतीत रु.10 लाख या मयािेत िंबंवधत नगर पवरषि / नगर पंचायतींच्या मखु्यावधकाऱ्यांना अितील.

iii. या व्यतीवरक्त ििग कामांच्या प्रस्तािांना प्रशािकीय मान्यता िेण्याचे अवधकार िंबंवधत विल्हावधकाऱ्यांना अितील.

3 कटकमंडळे :- 15 व्या वित्त आयोगाअंतगगत Non-Million Plus Cities गटातील अनिुानातनू घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्रस्तांिाना प्रशािकीय मंिरूी िेण्याचे अवधकार कटकमंडळांच्या बाबतीत िंबंवधत मखु्य कायगकारी अवधकारी यांना अितील.

मात्र प्रशासकीय मान्यता िेण्यापिूी खालील बाबींिी पतूणता झाल्यािी खात्री करण्यात यािी :- 1 प्रस्तावित कामे ही 15 व्या वित्त आयोगाअंतगयत अनजेु्ञय असलेल् या कामांपैकीच असािी. 2 नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेने सियसाधारण सभेच्या ठरािान्िये संबंवधत कामाची विफारस केली

असािी. 3 सदर कामांना सक्षम प्रावधकरणाची तांवत्रक मंजरूी असणे आिचयक आहे. 4 ज्या प्रस्तािात बांधकामे अंतभूयत आहेत अिा कामांच्या बाबतीत प्रस्तावित बांधकामाखालील

जवमनीची मालकी संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्थेची असािी. 5 सदर प्रस्तािातील बांधकामे ही िहराच्या विकास आराखडयािी ससंुगत आहेत पकिा कसे

याबाबतचे नगररचना कायालयाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल. 6 अश्ननिमन िाहने/उपकरणे ि इतर अश्ननिमन यंत्रसामगु्री खरेदी करतांना संचालक अश्ननिमन

सेिा यांची तांवत्रक मान्यता घेणे आिचयक राहील. (IV) बंधनकारक अनिुान (Tied Grants) मागर्ीिे प्रस्ताि सािर करण्यािी कायणपद्धती:-

1 सन 2021-22 ते 2025-26 या कालािधीसाठीचे Non-Million Plus Cities गटासाठी बंधनकारक अनिुान (Tied Grants) ि Million Plus Cities गटासाठी Water Supply etc. ि Solid Waste Management या घटकासाठीचे बंधनकारक अनिुान (Tied Grants) मागणी करण्यािाठी आवासन व र्हरी कायग मंत्रालय,भारत सरकार नोडल मंत्रालय म्हणनु काम पाहणार आहे.

2 आिािन ि शहरी कायग मंत्रालय,भारत िरकार यांच्यामार्ग त उपरोक्त अनिुान वितरणािाठी गणुांकन कायगक्रम (Marking Scheme) विहीत केलेला आहे.यांची प्रत वििरण पत्र 1 येथे िोडलेली आहे.

3 या गणुांकन कायगक्रमानिुार Million Plus Cities ि Non-Million Plus Cities गटातील ििग नागरी स्थावनक स्िराज्य िंस्थांनी Water Supply and Waste Water Management ि Solid Waste Management या िोन घटकाची माहीती वििरण पत्र 1 मधील गणुांकन कायगक्रमात िशगविल्याप्रमाणे विनांक 30 नोव्हेंबर,2020 पिुी आयकु्त तथा संचालक, नगरपावलका प्रिासन संचालनालय यांना सादर करािी.

4 आयकु्त तथा संचालक, नगरपावलका प्रिासन संचालनालय यांनी वििरण पत्र 1 मधील गणुांकन कायगक्रमात िशगविल्याप्रमाणे नागरी स्थावनक स्िराज्य िंस्थावनहाय माहीती City Finance Portal िर प्रधान िवचि (नवि-2) यांच्या मान्यतेने विनांक 31 वडिेंबर,2020 पिुी अपलोड करािी.

(V) ननधी नितरर् निषयक कायणप्रर्ाली :- 15 व्या वित्त आयोगाअंतगयत प्राप्त होणारे अनदुान हे िासनाकडून संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज् य

संस्थेस भारतीय वरझव्हय बकेँमाफय त इलेक्ररावनक रान्सफर वसस्टीमचा िापर करुन आर. वट. जी. एस. सवुिधाव्दारे संबंवधत महानगरपावलका / नगरपावलका /नगरपंचायती/कटकमंडळाच्याच्या राष्ट्रीयकृत बकँ खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येणार आहे. त्याकवरता सिय नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांनी 15 व्या वित्त आयोगाच्या वनधीकवरता राष्ट्रीयकृत बकेँच्या स्थावनक बकँ िाखेमध्ये स्ितंत्र खाते उघडणे ि सदरच्या खाते िमांकासह तपविलिार मावहती विलंब िासनास कळविणे बंधनकारक राहील. 15व्या वित्त आयोगाच्या अनदुानाचा हप्ता िवरलप्रमाणे वितवरत केल्यानंतर संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेने ज्या राष्ट्रीयकृत बकेँच्या िाखेत खाते उघडलेले आहे त्या िाखेच्या व्यिस्थापकाने संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेस वनधी जमा झाल्याबाबत तात्काळ ई-मेल ि पत्राव्दारे कळविणे आिचयक राहील. तद्नंतर संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेने सदर वनधी प्राप्त झाल्याची लेखी पषु्ट्टी तात्काळ ई-मेल ि पत्राव्दारे िासनास करणे बंधनकारक राहील.

(VI) निननयोग प्रमार्पत्र सािर कररे् :- 1. कें द्र शािनाकडून 15 व्या वित्त आयोगाअंतगगत प्राप्त होणारा वनधी िनू ि ऑक्टोबर या िोन मवहन्यात प्राप्त

होणार आहे. त्यामळेु अनिुानाच्या पढुील हप्त्याची मागणी कें द्र शािनाकडे करण्यािाठी वकमान 70% खचाचे विवनयोग प्रमाणपत्र िरिषी वि.15 मे ि वि.15 िप्टेंबर पयंत नगरपवरषि प्रशािन िंचालनालयामार्ग त शािनाि िािर करणे आिचयक आहे. ििग नागरी स्थावनक स्िराज्य िंस्थांकडून विवनयोग प्रमाणपते्र िंकवलत करुन एकवत्रत विवनयोग प्रमाणपत्र शािनाि िािर करणे ही िंचालक, नगरपवरषि प्रशािन िंचालनालय यांची िबाबिारी राहील. नागरी स्थावनक स्िराज्य िंस्थांनी िरीलप्रमाणे विवनयोग प्रमाणपत्र आयकु्त तथा िंचालक, नगरपवरषि प्रशािन िंचालनालय, मुंबई यांना िािर केले नाही तर ते वनधीचा विवनयोग करण्याि िक्षम नाहीत, अिे िमिनू ििर वनधी ज्या नागरी स्थावनक स्िराज्य िंस्थांनी वनधीचा विवहत कालािधीत विवनयोग केला आहे, अशा गरि ूनागरी स्थावनक स्िराज्य िंस्थांना िेण्यात येईल, याची नोंि घेण्यात यािी.

2. 15 व्या वित्त आयोगाअंतगयत कें द्र िासनाकडून अनदुान प्राप्त होणा-या पवहल्या आर्वथक िर्षातील वनधीचे विवनयोग प्रमाणपत्र कें द्र िासनास सादर केल्यानंतरच पढुील आर्वथक िर्षातील अनदुान कें द्र िासनाकडून प्राप्त होणार आहे. त्यामळेु कें द्रीय अनदुानाचा तातडीने विवनयोग करुन अवधकावधक कें द्रीय अनदुान प्राप्त होण्याच्या दषृ्ट्टीने , विवनयोग समय मयावदत कालािधीत करण्याची जबाबदारी संबंवधत आयकु्त

महानगरपावलका ि मखु्यावधकारी नगरपवरर्षद/नगरपंचायत,मखु्य काययकारी अवधकारी कटकमंडळे यांची राहील.

(VII) 14 व्या नित्त आयोगाच्या ननधीतून हाती घेण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजािर्ीिा आढािा घेरे् :-

िासनाने विवहत केलेल्या उपरोक्त काययपध्दतीचे सिय संबंवधतांनी काटेकोरपणे पालन करािे. आयकु्त तथा संचालक, नगरपवरर्षद प्रिासन संचालनालय तसेच विभागीय आयकु्त तथा प्रादेविक संचालक नगरपावलका प्रिासन यांनी त्यांच्या विभागीय बैठकीत या वनधीतनू घेण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजािणीचा आढािा घेऊन याबाबतचा अहिाल तसेच विवनयोग प्रमाणपत्र िासनास त्िरीत सादर करण्याची दक्षता घ्यािी.

सदर िासन वनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या िेबसाईटिर उपलब्ध करुन देण्यात आला असनू त्याचा सांकेतांक िमांक 202010281102172825 असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानसुार ि नांिाने,

(पां.जो.जाधि) सह सनिि, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

1) मा.मखु्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि/सवचि 2) मा.राज्यमंत्री(नगर विकास) यांचे खाजगी सवचि 3) मा.मखु्य सवचि, महाराष्ट्र िासन, मंत्रालय, मुंबई 4) प्रधान सवचि, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 5) आयकु्त तथा संचालक, नगरपावलका प्रिासन संचालनालय, िरळी, मुंबई 6) महालेखापाल कायालय, (लेखापरीक्षा)) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/नागपरू 7) महालेखापाल कायालय,) (लेखा ि अनजेु्ञयता) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/नागपरू 8) संचालक, नगर रचना, पणेु 9) अश्ननिमन सल्लागार, राज्य अश्ननिमन प्रविक्षण कें द्र, कोळे कल्याण, मुंबई, 10) आयकु्त, सिय महानगरपावलका 11) वनिासी लेखापरीक्षा अवधकारी, मुंबई 12) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई 13) मखु्यावधकारी, सिय नगरपावलका/नगरपंचायती 14) मखु्य काययकारी अवधकारी,सिय कटकमंडळे 15) सिय वजल्हा कोर्षागार अवधकारी 16) सवचि (नवि-2) नगर विकास विभाग, यांचे स्िीय सहायक. 17) वनिडनस्ती नवि-4 कायासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

वििरणपत्र 1 (शासन वनणणय क्र.एफएफसी-2020/प्र.क्र.56/नवि-04,विनाांक 28ऑक्टोबर,2020 चे सहपत्र.)

Marking Scheme for claiming Tied Grant under 15th Finance Commission

for the period 2021-22 to 2025-26

15th Finance Commission (15th FC) in its report for the year 2020-21 has divided the grants into

untied and tied to water supply and solid waste management. It has prescribed certain mandatory

conditions for claiming the FC grants.

For tied grants, 15th FC has mandated Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) to develop

city-wise and year-wise targets, in consultation with the State Governments, for 2020-25 and

recommend disbursal of grants. Accordingly this marking scheme has been prepared. States will

intimate baseline indicators and yearly targets against ‘Water supply and waste water management’.

Targets against ‘Solid waste management’ have already been fixed by MoHUA.

1. Mandatory Conditions:

Table:1

S.No. FY 2021-22

1. Audited accounts published for all ULBs on State/ULB website for

the year before the preceding year w.r.t the award year*

Yes/ No

2. Property tax floor rate notified Yes/ No

FY 2022-23 and onwards

3. Increase in Property tax collection over previous year in tandem

with the State GSDP

Yes/ No

Increase in property tax collection over previous year (in %)

Increase in GSDP over previous year (in %)

* Illustration: For ULB to become eligible for 2021-22 grants, audited accounts of year 2019-20

should be published.

2. Service Level Indicators and Targets:

Performance of the cities will be assessed with respect to the target. ULB wise information asked in

this marking scheme shall be uploaded on City Finance Portal (https://cityfinance.in) by 31

December 2020 by the State after approval from Principal Secretary/ Secretary (UD). The relevant

fields on the portal shall be operational by 30 October, 2020.

(i) Million Plus and Other than Million Plus cities

Table:2

#Non-Revenue Water (NRW): Water produced which does not earn the utility any revenue.

1. Water Supply and Waste Water Management

Service Level

Indicator

Service Level

Bench Mark

Baseline

Indicator

Target

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

1.1 Households

covered with

piped water

supply

100%

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

1.2 Water

Supplied in litre

per capita per

day (lpcd)

135

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

1.3 Reduction in

Non-Revenue

Water (NRW)#

20%

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

1.4 Household

covered with

sewerage/

septage services@

100%

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

Achieved

Yes/ No

1.5 Recycling/

reuse of water

ULB/ city will select at least one project for recycling/ reuse of water by

August, 2021 for being eligible for second instalment of tied grant for the year

2021-22. City will implement this/these project/s by the year 2023-24

for being eligible for tied grants for the year 2024-25 and onwards.

1.6 Rejuvenation

of water bodies

ULB/ city will select at least one project for rejuvenation of water bodies by

August, 2021 for being eligible for second instalment of tied grant for the year

2021-22. City will implement this/ these project/s by the year 2023-24 for

being eligible for tied grants for the year 2024-25 and onwards. In case the

city does not have any water body, it will select one community based

Rain Water Harvesting project.

NRW (%) = [{Total water produced (ex-treatment plant) - Total water sold}/ Total water produced

(ex-treatment plant)]*100.

Components of NRW: a) Consumption which is authorized but not billed, such as public stand posts;

b) Apparent losses such as illegal water connections, water theft and metering inaccuracies; c) Real

losses such as leakages in the transmission and distribution networks.

@ULB shall prepare a waste water management plan having details of total sewage generated in the

ULB and plan for treatment/safe disposal of the same. City will share waste water management plan

with MoHUA along with the claim for second instalment of tied grant for the year 2021- 22.10%

weightage of this parameter will be allocated to ODF++ certification.

Table:3

2. Solid Waste Management

2.1 Garbage

free Star

Rating of the

cities

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

Cities will

complete the

gap analysis

and identify

the projects

for bridging

the gap.

The report

will be

uploaded on

City Finance

Portal

Target Score Target Score Target Score Target Score

3 Star 100% 5 Star 100% 5 Star 100% 7 Star 100%

1 Star 100% 3 Star 100% 3 Star 100% 3 Star 100%

No Star 70% 1 Star 80% 1 Star 60% 1 Star 60%

No Star 60% No Star 50% No Star 40%

2.2 Coverage

of Water

Supply for

Public/

Community

Toilet

Cities will complete the gap analysis and identify the projects for bridging the gap. The report will be uploaded on City Finance Portal

ODF+ 100% ODF+ 100% ODF+ 100% ODF+ 100%

ODF

80%

ODF

80%

ODF

80%

ODF

80%

(ii) Million Plus cities

In addition to the criterion mentioned in table 1,2 and 3, Million Plus cities shall be required to submit

the documents mentioned in table-3 by 31 December, 2020 for claiming the grants for the year 2021-

22 and onwards:

Table: 4

S.No. Documents

1. City plan/DPR including year wise targets for 2020-26 to be prepared by each city in

consultation with respective States.

2. Water balance plan

3. Service Level Improvement Plans (SLIPs), with reference to baseline year 2020-21 for

water supply including universal coverage, water security by means of water conservation,

recovery of user charges, decrease in non-revenue water, and reuse of

treated water.

4. Solid Waste Management, the cities shall prepare a plan for environmentally sustainable

100% collection with segregation and recycling of solid waste to achieve garbage free

cities.

3. Timeline for various activities

Table: 5

S.No. Activities Timeline

1. States to send claim for tied grant after evaluation of performance

of ULBs and due verification to MoHUA along with Utilization

Certificate of the previous tied grants received.

By 15 May and 15

September of each

award year

2. MoHUA shall recommend grants for the eligible States to

Ministry of Finance for release of tied grants to States.

By 7 June and 7 October

of each year

3. i. The States shall transfer grants-in-aid to the local bodies within ten working days of receipt from the Union Government. Any delay beyond ten working days will require the State Governments to release the same with interest as per the effective rate of interest on market borrowings/State Development Loans (SDLs) for the previous year.

Within 10 working days

of receiving the grant

4. Score distribution:

In order to arrive at a qualifying mechanism, cities will be assessed as per following score

distribution:

Table: 6 Indicator Maximum Marks

1 Water Supply and waste water management

1.1 Households covered with piped water supply 20 1.2 Water supplied in liters per capita a day (lpcd) 5

1.3 Reduction in non-revenue water (NRW) 5

1.4 Household covered with sewerage/ septage services 10

1.5 Recycling/ reuse of water 10

1.6 Rejuvenation of water bodies 10

2 Solid Waste Management

2.1 Garbage free star rating of the cities 30

2.2 Coverage of water supply for public/community toilets 10

5. Allocation of tied grants vis-à-vis score obtained

(i) Mainland States:

Marks obtained 60 and ≤75 >75 and ≤ 90 > 90

Recommended tied grant 0% 60% 75% 90% 100%

(ii) North East and Hill States:

Marks obtained 50 and ≤65 >65 and ≤ 80 > 80

Recommended tied grant 0% 60% 75% 90% 100%

Tied grant will be released to ULBs based on their cumulative score with respect to progress against

the target indicators mentioned above. Total undistributed grants due to insufficient score will be

distributed by the State among the ULBs with more than 60 marks (main land States)/ 50 marks

(North East and Hill States) in proportion to the share of their grants.

In case some of the cities are not able to score minimum marks i.e. 40 in case of Mainland States and

30 in case of North East and Hill States, State shall constitute a “Remedial Action Committee” under

the chairmanship of Principal Secretary/ Secretary (UD) to evaluate the reasons for lower

achievements and to chalk out the plan for improvement. State shall submit the report along with

claim for next instalment of tied grants.

Note:

i. Grants for 2021-22 will be released on submission of Baseline data, targets and other

information as per Sl. No. 2 (i.e. Service Level Indicators and Targets) of this scheme on City Finance Portal.

ii. Grants for the year of 2022-23 and onwards shall be released on achievement of the targets for previous year. States will submit the required information on City Finance Portal along with claim for 1st instalment of tied grant for that year.

iii. Improvement in service level indicators will be measured against the yearly target which shall be verified at the State and ULB level.

**********

2020-10-28T14:45:05+0530PANDURANG JOTIBA JADHAV