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आम बजट 2018-19 में स्वास्थ्य क्षेत्र के िलए प्रमुख पहलों और घोषणाओ ं की पृष्ठभूिम

सवेर्भनतु: सुिखन, सवेर् संत:ु िनरामया के मागर्दशर्क के िसद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार का मानना ह ै िक स्वास्थ्य मानव िवकास का हृदय ह।ै सरकार एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली और जन कें िद्रत प्राथिमक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तैयार करने के िलए प्रितबद्ध ह ैजो िक लोगों के घरों के नजदीक हो। आयुष्मान भारत के तहत सरकार ने आज िजन दो दूरगामी पहलों की घोषणा की ह ैवे 2022 तक नए भारत का िनमार्ण करेंगी। इससे संविधर् त उत्पादकता कल्याण में वृिद्ध होगी और इनस ेमजदूरी की हािन और दिरद्रता से बचा जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीित 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य कें द्रों की पिरकल्पना की गई ह।ै ये 1.5 लाख कें द्र, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लोगों के घरों के नजदीक लाएंगे। ये स्वास्थ्य कें द्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओ ंसिहत व्यापक स्वास्थ्य देखरखे उपलब्ध कराएंगे। यह कें द्र आवश्यक दवाइयां और नैदािनक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध रहेंगे। आयुष्मान भारत के तहत दूसरा कायर्क्रम स्वास्थ्य संरक्षण योजना ह।ै हम सब जानते हैं िक देश में लाखों पिरवारों को अस्पतालों में अंतरगं इलाज करान ेके िलए उधार लेना पड़ता ह ैया संपित्तयां बेचनी पड़ती हैं। सरकार ऐस ेपिरवारों के प्रित िचंितत ह।ै मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम गरीब पिरवारों को 30,000 रूपये की वािषर् क कवरजे प्रदान करती ह।ै अनेक राज्य सरकारों ने भी कवरजे में िविवधता उपलब्ध कराके स्वास्थ्य संरक्षण योजनाएं कायार्िन्वत अनुपूिरत की हैं। अब हमारी सरकार ने स्वास्थ्य संरक्षण को और अिधक आकांक्षा वाला स्तर प्रदान करने का िनणर्य िलया ह।ै राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत 11 करोड़ स ेअिधक गरीब और कमजोर पिरवारों को प्रित वषर् 5 लाख रूपए तक का इलाज हतेु कवरजे िदया जा रहा ह।ै इस योजना के िलए इस वषर् 2000 करोड़ रूपए का आवंटन िकया गया ह।ै राज्यों के पास इस योजना को लागू करने के िलए ट्रस्ट मॉडल या बीमा कम्पनी आधािरत मॉडल

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अपनाने का िवकल्प ह ैहालांिक ट्रस्ट मॉडल को प्राथिमकता दी जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत ये दो दूरगामी पहले वषर् 2022 तक एक नए भारत का िनमार्ण करेंगी और इनमें संविधर् त उत्पदकता, कल्याण में वृिद्ध होगी और इनस ेमजदूरी की हािन और दिरद्रता से बचा जा सकेगा। इन योजनाओ ंसे, खासकर मिहलाओ ंके िलए रोजगार के लाखों अवसर सृिजत होंगे। सरकार सवर्जन स्वास्थ्य कवरजे के िलए स्थायी रूप से िकन्तु िनिश्चत रूप से उत्तरोत्तर अग्रसर ह।ै िकसी दूसरी संक्रामक बीमारी की तुलना में टी.बी. से हर वषर् अिधक जानें जाती हैं। यह मुख्य रूप से गरीब और कुपोिषत लोगों को प्रभािवत करती ह।ै इसिलए सरकार टी.बी. से पीिड़त सभी रोिगयों को उनके उपचार की अविध के दौरान 500 रूपये प्रित माह के िहसाब से पोषणा हार सहायता प्रदान करने के िलए 600 करोड़ रूपये की अितिरक्त रािश आबंिटत की ह।ै गुणवत्तायुक्त िचिकत्सा, िशक्षा और स्वास्थ्य देख-रखे की पहुचं में और वृिद्ध करने के उदे्दश्य से, हम देश में मौजूद िजला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी िचिकत्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुिनिश्चत होगा िक प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के िलए कम से कम एक िचिकत्सा कॉलेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम स ेकम एक सरकारी िचिकत्सा कालेज ह।ै इसके अितिरक्त िसिक्कम में सरकारी िचिकत्सा कॉलेज की स्थापना की जाएगी क्योंिक वहां अभी एक भी सरकारी िचिकत्सा कॉलेज नहीं ह।ै उपरोक्त पहलों के िलए कें द्र और राज्य की िहस्सेदारी क्रमश: 60:40 होगी। आम बजट 2018-19 में ग्रामीण िवकास क्षेत्र के िलए प्रमुख नई पहल तथा घोषणाओ ंसंबंधी जानकारी की पृष्ठभूिम

ग्रामीण िवकास िवभाग ग्रामीण िनधर्नों के जीवन स्तर में सुधार के िलए सतत प्रयासरत रहा ह।ै 2012-13 के 50,162 करोड़ रूपये के बजटीय प्रावधान से 2017-18 में ग्रामीण िवकास िवभाग का आबंटन 109042.45 करोड़ रूपये पर पहुचं गया। इसके अलावा 2017-18 के दौरान ग्रामीण िवकास िवभाग के कायर्क्रमों के िलए पीएमजीएसवाई तथा पीएमएवाई में उच्चतर िवत्त आयोग अनुदान तथा राज्य के अिधक भागीदारी भी उपलब्ध थी। कुल िमलाकर यह सब 2012-13 में उपलब्ध कुल िनिध से लगभग 3 गुणा ह।ै बढ़े हुए िवत्तीय प्रावधान के अितिरक्त, ग्रामीण िवकास ने सामािजक-आिथर् क जातीय जनगणना-2011 (एसईसीसी -2011), आईटी/डीबीटी भुगतान प्रणाली, लेन-

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देन आधािरत कायर्क्रम एमआईएस तथा सम्पदाओ ंके िजयो-टेिगंग के िलए अंतिरक्ष प्रौद्योिगकी का उपयोग करके पारदिशर् ता बढ़ाने के िलए दूरगामी प्रशासिनक व्यवस्था शुरू की ह।ै प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लक्ष्य मैदानी क्षेत्र में 500 की जनसंख्या तथा पहाड़ी क्षेत्र में रह रही 250 जनसंख्या वाले 1,78,184 िनवािसयों के िलए सभी मौसमों के दौरान सड़क सम्पकर् मुहयैा कराना ह।ै माचर्, 2014 तक 97,838 िनवािसयों (55 प्रितशत) को इसस ेजोड़ा गया। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतगर्त 1,30,947 िनवािसयों तथा राज्य सरकारों के कायर्क्रमों के माध्यम से अन्य 14,620 िनवािसयों को इससे जोड़ा गया िजसस ेकुल 82 प्रितशत िनवासी इसस ेजुड़ चुके हैं। 2016-17 में 130 िकलोमीटर प्रितिदन की गित से कुल 47,447 िकलोमीटर सड़कों का िनमार्ण िकया गया था। 2017-18 में 140 िकलोमीटर प्रितिदन की गित स ेइस े51,000 िकलोमीटर तक ले जाने के प्रयास िकए जा रह ेहैं। इसस ेमाचर्, 2019 तक सभी पात्र िनवािसयों को सभी मौसमीय सड़क सम्पकर् पूणर् उपलिब्ध प्राप्त करने में समथर् हो जाएंगे। हम कृिष बाजार (मंडी) के िलए अच्छी-चौड़ी सड़कों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा चुिनंदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के िलए उनके आिथर् क महत्व और ग्रामीण बाजार कें द्रों तथा ग्रामीण हबों में वृिद्ध की सुिवधा प्रदानगी में उनकी भूिमका के आधार पर प्रावधान करके ग्रामीण सड़क तंत्र समेिकत करना चाहते हैं। इसस ेचरण-।।। और सुदृढ़ होगा िजसका पहले ही कायार्न्वयन जारी ह।ै प्रधानमं त्री ग्रामीण सड़क योजना-।।। के रूप में 1,10,000 िकलोमीटर का उन्नयन प्रस्तािवत ह।ै ऐसा करन ेके िलए 2022 तक कें द्रीय सरकार से 19,000 करोड़ रूपये के वािषर् क िवत्तपोषण की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री के ‘नया भारत-2022’ के स्वप्न को पूरा करन ेके िलए बाजारों को सड़कों से जोड़ने और उन्हें िनकट लान ेकी जरूरत ह ैतािक िकसान बाजारों का लाभ उठा सकें । सड़कों के रखरखाव और सभी सड़कों की जीआईएस मैंिपंग के महत्व को समझते हुए िनिश्चत तौर पर एक दमदार रखरखाव नीित तैयार करने और उन्हें िनकट लाने की जरूरत ह ैतािक िकसान बाजारों का लाभ उठा सकें ।

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सड़कों के रखरखाव और सभी सड़कों की जीआईएस मैिपंग के महत्व को समझते हुए िनिश्चत तौर पर एक दमदार रखरखाव नीित तैयार करने और सभी सड़कों की जीआईएस मैिपंग को पूरा करने के साथ िवत्त पोषण की व्यवस्था भी जरूरी ह।ै इसस ेउच्च मानकों के साथ पीएमजी एसवाई सड़कों का रखरखाव सुिनिश्चत होगा। 15 फीसदी पीएमजीएसवाई सड़कों को अब प्लािस्टक, िजओ-टेक्सटा इल,फ्लाई एस, लोहा और तांबे के कचर े के इस्तेमाल जैसी नवोन्मेषी हिरत प्रौद्योिग की के इस्तेमाल से तैयार िकया जा रहा ह।ै इससे न केवल िनमार्ण लागत में कमी आएगी बिल्क स्थानीय कचर ेके इस्तेमाल को बढ़ावा िमलेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीिवका िमशन में िविवधता लान ेके िलए 4.5 करोड़ से अिधक मिहलाओ ंको एसएचजी के तहत लाया गया। क्षमता िवकास एवं कौशल प्रिशक्षण के जिरए आिथर् क गितिविधयों के िलए बैंक िलंकेज में भी िपछले कुछ वषोर्ं के दौरा न उल्लेखनीय िवस्तार िकया गया ह।ै वषर् 2014-15 में 23,953 करोड़ रूपये के बैंक िलंकेज से वतर्मान ऋण बकाय ेका आकार बढ़कर करीब 60 हजार करोड़ रूपय ेहो गया ह।ै िपछल ेकुछ वषोर्ं के दौरान उत्तरी, पूवीर् और पूवोर्त्तर राज्यों में मिहला एसएचजी के तहत आजीिवका में भी दिक्षणी राज्यों के एसएचसी की तरह िविवधता आई ह।ै इससे गरीब पिरवारों को अपनी आय और उत्पादकता बढ़ाकर गरीबी से बाहर आन ेमें मदद िमलेगी। एक हजार ऑगेर्िनक क्लस्टर के िवकास की ओर रूख करते हुए सतत कृिष के िलए 32 लाख से अिधक मिहला िकसानों के साथ काम िकया जा रहा ह।ै मनरगेा न ेसमय की जरूरत के मुतािबक सामािजक बीमा की भूिमका प्रदान की ह।ै िपछले तीन साल के दौरान िदहाड़ी रोजगार के िलए संसाधनों का प्रभावी तौर पर इस्तेमाल िकया गया तािक गरीब पिरवारों के िलए आजीिवका सुरक्षा में सुधार हो सके। इस दौरान 10 लाख से अिधक तालाब और 6.7 लाख कम्पोस्ट िपट तैयार िकए गए। इसके अलावा िविभन्न राज्यों में 1.6 लाख िलिक्वड िरसोसर् मैनेजमेंट सोक िपट और सॉिलड िरसोसर् मैनेजमें ट तैयार िकए गए। मनरगेा संसाधनों का इस्तेमाल गरीब पिरवारों को 90 स े 95 िदनों के िलए काम उपलब्ध कराने और स्वच्छ भारत िमशन अथवा मनरगेा के तहत गरीब पिरवारों को शौचालय सिहत नया मकान उपलब्ध करान े

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में िकया गया। िपछल ेतीन साल के दौरान 71.50 लाख मकान पहले ही तैयार िकए जा चुके हैं िजसमें 17.83 लाख पीएमएवाई(जी) मकान भी शािमल हैं। 33 लाख अितिरक्त पीएमवाई(जी) मकान 31 माचर्, 2018 तक पूर ेहोने के उम्मीद ह ैक्योंिक वे पहले से ही उन्नत चरण में पहुचं चुके हैं। मनरगेा का इस्तेमाल आजीिवका संसाधन के तौर पर िकया जा रहा ह ैऔर यह तालाब, िसंचाई के कुएं, बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन मुगीर् पालन आिद जैसी व्यिक्तगत लाभकारी योजनाओ ंमें शािमल हैं। डीओआरडी ने उम्मीद जताई ह ै िक 2022 तक नए भारत के िनमार्ण के साथ ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दूर हो जाएगी। इसे ग्रामीण आजीिवका में िविवधीकरण और बुिनयादी ढांचे में सुधार जैसे ठोस कदमों से बल िमलेगा। िवभाग गरीबी के सभी आयामों को प्रभावी तौर पर दूर करने के िलए राज्य सरकारों के साथ िमलकर 50 हजार ग्राम पंचायतों में 5000 क्लस्टर स्थािपत करने के िलए काम पहले ही शुरू कर चुका ह।ै िवभाग हर साल 7 लाख गरीब पिरवारों के िलए ग्रामीण स्वरोजगार प्रिशक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के जिरए स्वरोजगार और डीडीयूजीकेवाई के तहत िदहाड़ी रोजगार के िलए कौशल का िवकास कर रहा ह।ै कौशल भारत कायर्क्रम को प्रभावी तौर पर लागू करने के साथ-साथ डीडीयूजीकेवाई और आरएसईटीआई कायर्क्रमों के बेहतर कायार्न्वयन के जिरए गरीब पिरवारों के कौशल सुधार लान ेऔर क्षमता बेहतर करन ेकी कोिशश की जा रही ह।ै िपछल ेबजट में िमशन अंत्योदय के तहत 50000 ग्राम पंचायतों के एक करोड़ पिरवारों को गरीबी से बाहर लाने की घोषणा की गई थी। ग्रामीण िवकास िवभाग ने इन ग्राम पंचायतों की रैंिकंग की ह।ै बुिनयादी ढांचा मानव िवकास एवं आिथर् क मानदंडों में खाई की पहचान की जा रही ह।ै और सरकार उन खाइयों को पाटन ेऔर सबसे गरीब पिरवारों के जीवन में बदलाव लाने के िलए प्रितबद्ध ह।ै विरष्ठ नागिरकों को राहत : जमा योजनाओ ंस ेहोने वाली आय में छूट की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना माचर् 2020 तक जारी रहगेी

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतगर्त िनवेश की वतर्मान सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए िकया गया

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विरष्ठ नागिरकों को गिरमापूणर् जीवन प्रदान करने के िलए केन्द्रीय िवत्य एवं कॉरपोरटे मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने विरष्ठ नागिरकों के िलए महत्वपूणर् िरयायतों की घोषणा की ह।ै संसद में आज आम बजट 2018-19 पेश करते हुए िवत्त मंत्री ने कहा िक बैंकों तथा डाकघरों में जमा रािश पर ब्याज आय में छूट 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई ह ैतथा आयकर धारा 194ए के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी। यह लाभ साविध जमा योजनाओ ंतथा आवतीर् जमा योजनाओ ंमें प्राप्त होने वाले ब्याज के िलए भी उपलब्ध होगा। िवत्त मंत्री ने कहा िक धारा 80डी के अंतगर्त स्वास्थ्य बीमा प्रीिमयम या िचिकत्सा व्यय हतेु कटौती सीमा को 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर िदया गया ह।ै अब सभी विरष्ठ नागिरक िकसी स्वास्थ्य बीमा प्रीिमयम या िकसी िचिकत्सा के संदभर् में 50 हजार रुपए प्रितवषर् तक कटौती के लाभ का दावा कर सकें गे। िवत्त मंत्री ने धारा 80डीडीबी के अंतगर्त गंभीर बीमारी से संदभर् में िचिकत्सा खचर् के िलए कटौती सीमा को विरष्ठ नागिरकों के मामल ेमें 60 हजार रुपए से और अित विरष्ठ नागिरकों के मामले में 80 हजार रुपए से बढ़ाकर सभी विरष्ठ नागिरकों के िलए एक लाख रुपए का प्रस्ताव िकया। इन िरयायतों से विरष्ठ नागिरकों को 4 हजार करोड़ रुपए का अितिरक्त कर लाभ प्राप्त होगा। टैक्स िरयायतों के अितिरक्त िवत्त मंत्री ने कहा िक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को माचर् 2020 तक बढ़ाया गया ह।ै इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा िनगम द्वारा 8 प्रितशत िनिश्चत प्रितलाभ प्रदान िकया जाता ह।ै इस योजना के तहत प्रित विरष्ठ नागिरक 7.5 लाख रुपए की मौजूदा िनवेश सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए िकया जा रहा ह।ै अंतरार्ष्ट्रीय िवत्तीय सेवा केन्द्र के िलए कर िरयायत

अिनवािसयों द्वारा डेिरवेिटव और कुछ प्रितभूितयों के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ से राहत

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अंतरार्ष्ट्रीय िवत्तीय सेवा केन्द्र में कायर् करने वाल ेगैर-कॉरपोरटे कर प्रदाताओ ंपर 9 प्रितशत का िरयायती कर लगेगा

अंतरार्ष्ट्रीय िवत्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में िस्थत स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार बढ़ान े के उदे्दश्य स े केन्द्रीय िवत्त एवं कॉरपोरटे मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आईएफएससी के िलए दो अन्य िरयायतों का प्रस्ताव िदया ह।ै संसद में आज आम बजट 2018-19 पेश करते हुए श्री जेटली ने अिनवािसयों द्वारा डेिरवेिटव और कुछ प्रितभूितयों के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ में िरयायत की घोषणा की ह।ै िवत्त मंत्री ने आगे कहा िक अंतरार् ष्ट्री य िवत्तीय सेवा केन्द्र में कायर् करन ेवाले गैर-कॉरपोरटे कर प्रदाताओ ंपर 9 प्रितशत का वैकिल्पक न्यूनतम कर (एएमटी) लगेगा, जो कॉरपोरटे पर लगने वाले न्यूनतम वैकिल्पक कर (एमएटी) के समान होगा। सरकार ने भारत में िवश्व स्तरीय अंतरार्ष्ट्रीय िवत्तीय सेवा केन्द्र को िवकिसत करने का प्रयास िकया ह।ै इस उदे्दश्य को पूरा करने के िलए सरकार ने कई टैक्स िरयायतों की घोषणा की ह।ै ग्रामीण क्षेत्र में बुिनयादी ढाँचे और जीिवका के साधनों के सृजन के िलए वषर् 2018-19 में 14.34 लाख करोड़ रूपये खचर् होंगे

कृिष क्षेत्र में िपछड़े 96 िजलों में िसंचाई के िलए प्रधानमंत्री कृिष िसंचाई योजना के तहत 2600 करोड़ रुपये का आबंटन

कें द्रीय िवत्त एवं कॉपोर्रट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करत ेहुए घोषणा िक की देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जीिवका के साधन, कृिष और संबद्ध कायर्कलापों और ग्रामी ण आधारभूत सुिवधाओ ं के िनमार्ण पर सरकार और अिधक धन रािश खचर् करगेी तािक ग्रामीण क्षेत्रों में आजीिवका के अिधक से अिधक अवसर उपलब्ध हो। वषर् 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीिवका और आधारभूत सुिवधाओ ंके सृजन के िलए मंत्रालयों द्वारा 14.34 लाख रुपये खचर् िकए जाएंगे। इसमें 11.98 लाख करोड़ रुपये के अितिरक्त बजटीय और गैर-बजटीय संसाधन शािमल हैं। िवत्त मंत्री ने कहा िक खेती से जुड़े कायर्कलापों और स्व-रोजगार के कारण रोजगार के अलावा, इस खचर् से 321 करोड़ मानव िदवस के रोजगार, 3.17

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लाख िकलोमीटर ग्रामीण सड़कों , 51 लाख नए ग्रामीण मकानों, 1.88 करोड़ शौचालयों का सृजन होगा। उन्होंने बताया िक इसस े कृिष को प्रोत्साहन िमलने के अलावा 1.75 करोड़ नए पिरवारों को िबजली के कनेक्शन प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री कृिष योजना- हर खेत को पानी के अंतगर्त भू-जल िसंचाई योजना को मजबूत बनाने के िलए यह िसंचाई से वंिचत 96 िजलों में शुरू होगी इसके िलए 2600 करोड़ रुपये का आबंटन िकया गया ह।ै िवत्त मंत्री ने बताया िक मिहलाओ ंकी स्व-सहायता समूह को ऋण को िपछले वषर् के मुकाबले 37 प्रितशत बढ़ाकर वषर् 2016-17 में लगभग 42,500 करोड़ रुपये िकया गया। िवत्त मंत्री ने कहा िक सरकार को आशा ह ै िक माचर् 2019 तक स्व-सहायता समूहों की ऋण रािश बढ़ाकर 75,000 करोड़ रूपये कर दी जाएगी। 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीिवका कायर्क्रम के आबंटन को पयार्प्त रूप से बढ़ाकर 5750 करोड़ रूपये िकया गया ह।ै

राज् यों के जिरए लागू िकए जा रह े372 िविशष् ट व् यापार सुधार कायर्

एकल िखड़की ऑनलाइन माकेर् ट प् लेस के रूप में नेशनल लॉिजस् टक् स पोटर्ल तैयार िकया जाएगा

सरकार देश में कारोबारी सुगमता को बेहतर बनान ेके िलए लगातार काम कर रही ह।ै कें द्रीय िवत् त एवं कॉरपोरटे मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 को प्रस् तुत करते हुए कहा िक प्रधानमंत्री श्री नरने् द्र मोदी ने ‘न् यूनतम सरकार और अिधकतम शासन’ के दृिष् टकोण के साथ हमेशा सुशासन पर जोर िदया ह।ै इस दृिष् ट न े सरकारी एजेंिसयों को नीितयों, िनयमों और प्रिक्रयाओ ं में सैकड़ों सुधार करने के िलए प्रेिरत िकया ह।ै इस बदलाव की झलक िवश् व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंिकंग में िपछले तीन साल के दौरान भारत के 42 पायदान सुधार के साथ पहली बार शीषर् 100 की जमात में शािमल होने में िमलती ह।ै िवत् त मंत्री ने भारत के प्रत् येक राज् य में कारोबारी सुगमता सुिनिश् चत करन ेऔर उस ेबेहतर बनाने के िलए कारोबारी सुधार करने के िलए कहा ह।ै भारत सरकार ने 372 िविशष् ट कारोबार सुधार कायोर्ं की पहचान की ह।ै सभी राज् य एक-दूसर ेसे प्रितस् पधार्

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के साथ िमशन मोड में इन सुधारों को बढ़ावा दे रह ेहैं। इस कायर्क्रम के तहत प्रदशर्न का मूल् यांकन अब उपयोगकतार्ओ ंकी प्रितपुिष् ट पर आधािरत होगा। िवत् त मंत्री ने घोषणा की िक वािणज् य िवभाग सभी िहतधारकों को जोड़ने के िलए एक एकल िखड़की ऑनलाइन माकेर् टप् लेस के तौर पर नेशनल लॉिजिस् टक पोटर्ल िवकिसत करगेा। श्री जेटली ने कहा िक सरकार कें द्रीय मंत्रालयों एवं िवभागों में ई-ऑिफस और अन् य ई-शासन को लाग ू करते हुए अपनी कायर् प्रणाली में बदलाव कर रही ह।ै लेखामहािनयंत्रक की िनगरानी में एक वेब आधािरत सरकारी एकीकृत िवत् तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीआईएफएमआईएस) शुरू की गई ह ैतािक बजट बनान,े लेखांकन, व् यय एवं नकदी प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके। कें द्रीय सावर्जिनक खरीद पोटर्ल पर खरीद संबंधी सभी सूचनाएं एक ही स् थान पर उपलब् ध होंगी। इस प् लेटफॉमर् पर करीब 3.5 लाख ठेकेदार और वेंडर पंजीकृत हैं।

बजट 2018-19 की मुख्य बातें

• िवत्त मंत्री श्री अरुण जेटली न ेसंसद के पटल पर आम बजट 2018-19 प्रस्तुत िकया।

• आम बजट में कृिष, ग्रामीण िवकास, स्वास्थ्य, िशक्षा, रोजगार, एमएसएमई और बुिनयादी ढांचागत क्षेत्रों को मजबूत करने के िमशन पर फोकस।

• सरकार ने कहा, अनेक ढांचागत सुधारों की बदौलत भारत भी दुिनया की सबस ेतेजी से बढ़ रही अथर्व्यवस्थाओ ँमें शुभार हो जाएगा। िविनमार् ण, सेवा और िनयार्त क्षेत्रों में िवकास के पटरी पर वापस आ जाने से भारत अब 8 प्रितशत से भी अिधक की आिथर् क िवकास दर हािसल करने की िदशा में मजबूती से अग्रसर हो गया ह।ै

• अिधकतर रबी फसलों की ही तरह सभी अघोिषत खरीफ फसलों की एमएसपी उनकी उत्पादन लागत से डेढ़ गुना होगी; कृिष क्षेत्र को संस्थागत ऋण वषर् 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वषर् 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये।

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• 86 प्रितशत छोटे एवं सीमांत िकसानों के िहतों की रक्षा के िलए 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृिष बाजारों के रूप में िवकिसत एवं उन्नत िकया जाएगा।

• िकसानों एव ंउपभोक्ताओ ंके िहत में आल,ू टमाटर और प्याज की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव की समस्या से िनपटन ेके िलए ‘ऑपरशेन ग्रीन्स’ लांच िकया गया।

• मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों के िलए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष की घोषणा; पुनगर्िठत राष्ट्री य बांस िमशन के िलए 1,290 करोड़ रुपये का आवंटन।

• मिहला स्वय ंसहायता समूहों को िमलने वाली ऋण रािश को िपछले साल के 42,500 करोड़ रुपय े से बढ़ाकर वषर् 2019 में 75,000 करोड़ रुपये िकया जाएगा।

• िनम्न एवं मध्यम वगर् को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, िबजली और शौचालय सुलभ करान ेहते ुउज्ज्वला, सौभाग्य और स्वच्छ िमशन के िलए अिधक लक्ष्य तय।

• स्वास्थ्य, िशक्षा और सामािजक संरक्षण के िलए पिरव्यय 1.38 लाख करोड़ रुपये होगा। जनजातीय िवद्यािथर् यों के िलए वषर् 2022 तक हर जनजातीय ब्लॉक में एकलव्य आवासीय सू्कल होगा। अनुसूिचत जाितयों के लोगों से जुड़े कल्याण कोष को बढ़ावा िमला।

• िद्वतीयक एवं तृतीयक इलाज के िलए प्रित पिरवार 5 लाख रुपये तक की सीमा के साथ दुिनया की सबस ेबड़ी स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की गई ह,ै िजसके दायर ेमें 10 करोड़ से भी अिधक गरीब एवं कमजोर पिरवारों को लाया जाएगा।

• राजकोषीय घाटा 3.5 प्रितशत तय िकया गया, यह 2018-19 में 3.3 प्रितशत रहने का अनुमान ह।ै

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! • बुिनयादी ढांचागत क्षेत्र के िलए 5.97 लाख करोड़ रुपये का आवंटन। • 10 प्रमुख स्थलों को प्रतीक पयर्टन गंतव्यों के रूप में िवकिसत िकया जाएगा। • नीित आयोग आिटर् िफिशयल इंटेलीजेंस (एआई) पर एक राष्ट्रीय कायर्क्रम शुरू

करगेा। • रोबोिटक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ िथंग्स, इत्यािद पर उतृ्कष्टता केन्द्र स्थािपत

िकए जाएंगे। • िविनवेश 72,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर 1,00,000 करोड़ रुपये के

स्तर पर पहुचंा। • पीली धातु को एक पिरसंपित्त श्रेणी के रूप में िवकिसत करन ेके िलए व्यापक

स्वणर् नीित बनान ेकी तैयारी।

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• 100 करोड़ रुपय ेतक के वािषर् क कारोबार वाली िकसान उत्पादक कंपिनयों के रूप में पंजीकृत कंपिन यों को इस तरह की गितिविधयों पर प्राप्त लाभ पर 2018-19 से लेकर पांच वषोर्ं तक 100 प्रितशत कटौती का प्रस्ताव।

• धारा 80-जेजेएए के तहत नए कमर्चािरयों को अदा िकए जाने वाले कुल वेतन पर 30 प्रितशत कटौती में ढील देकर इसे फुटिवयर एवं चमड़ा उद्योग के िलए 150 िदन िकया जाएगा, तािक ज्यादा रोजगार सृिजत हो सके।

• ऐसी अचल संपित्त में लेन-देन के संबंध में कोई समायोजन नहीं होगा िजसमें सिकर् ल रटे मूल्य कुल रािश के 5 प्रितशत से अिधक नहीं होगा।

• 50 करोड़ रुपये से कम के कारोबार (िवत्त वषर् 2015-16 में) वाली कंपिनयों के िलए िफलहा ल उपलब्ध 25 प्रितशत की घटी हुई दर का लाभ िवत्त वषर् 2016-17 में 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार की जानकारी देने वाली कंपिनयों को भी देने का प्रस्ताव रखा गया ह,ै तािक सूक्ष्म, लघ ुएवं मध्यम उद्यम लाभािन्वत हो सकें ।

• पिरवहन भत्ते के िलए मौजूदा छूट और िविवध िचिकत्सा खचोर्ं की प्रितपूितर् के स्थान पर 40,000 रुपये की मानक कटौती। इसस े 2.5 करोड़ नौकरीपे शा कमर्चारी एवं पेंशनभोगी लाभािन्वत होंगे।

• विरष्ठ नागिरकों को प्रस्तािवत राहत : • बैंकों और डाकघरों में जमारािशयों पर ब्याज आमदनी संबंधी छूट 10,000 रुपये

से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाएगी। • धारा 194ए के तहत टीडीएस काटन ेकी आवश्यकता नहीं। सभी साविध जमा

योजनाओ ंऔर आवतीर् जमा योजनाओ ं के तहत प्राप्त ब्याज पर भी लाभ िमलेगा।

• धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीिमयम और / अथवा िचिकत्सा व्यय के िलए कटौती सीमा 30,000 रुपये स ेबढ़ाकर 50,000 रुपये की गई।

• धारा 80डीडीबी के तहत कुछ िवशेष गंभीर बीमािरयों पर िचिकत्सा व्यय के िलए कटौती सीमा 60,000 रुपये (विरष्ठ नागिरकों के मामल ेमें) और 80,000 रुपये (अित विरष्ठ नागिरकों के मामले में) से बढ़ाकर सभी विरष्ठ नागिरकों के िलए 1 लाख रुपये कर दी गई ह।ै

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• प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अविध माचर् 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। वतर्मान िनवेश सीमा को प्रित विरष्ठ नागिरक के िलए 7.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव

! • अंतरार्ष्ट्रीय िवत्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में अविस्थत स्टॉक एक्सचेंजों में

कारोबार को बढ़ावा देने हतेु आईएफएससी के िलए और अिधक िरयायतें। • कैश इकॉनोमी को िनयंत्रण में रखने के िलए ट्रस्टों और संस्थानों को 10,000

रुपये से अिधक का नकद भुगतान करने की अनुमित नहीं होगी और इस पर टैक्स लगेगा।

• 1 लाख रुपये से अिधक के दीघर्कािलक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रितशत की दर से टैक्स लगेगा िजसमें कोई भी सूचीकरण लाभ नहीं िमलेगा। हालांिक, 31 जनवरी, 2018 तक हुए सभी लाभ को संरिक्षत िकया जाएगा।

• इिक्वटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों द्वारा िवतिरत आय पर 10 प्रितशत की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव।

• व्यिक्तगत आयकर और कॉरपोरशेन टैक्स पर देय उपकर को मौजूदा 3 प्रितशत से बढ़ाकर 4 प्रितशत करने का प्रस्ताव।

• प्रत्यक्ष कर संग्रह में और अिधक दक्षता एवं पारदिशर् ता सुिनिश्चत करन े के उदे्दश्य से आपसी संपकर् लगभग पूरी तरह समाप्त करन ेके िलए देश भर में ई-िनधार्रण शुरू करन ेका प्रस्ताव।

• देश में और ज्यादा रोजगारों के सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ िविभन्न क्षेत्रों जैसे िक खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉिनक्स, वाहनों के कलपुजोर्ं , फुटिवयर और

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फनीर्चर में ‘मेक इन इंिडया’ तथा घरलेू मूल्य वर्द्धन को भी प्रोत्सािहत करने के िलए सीमा शुल्क में फेरबदल करने का प्रस्ताव।

आम बजट 2018-19 का सार

कें द्रीय िवत् त और कॉरपोरेट मामले मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा िक सरकार िविनमार्ण सेवाओ ंऔर िनयार्तों के क्षेत्र में आठ प्रितशत से अिधक की आिथर् क िवकास दर प्राप् त करने के प्रित वचनबद्ध ह।ै 2017-18 की दूसरी ितमाही में सकल घरलेू उत् पाद की 6.3 प्रितशत की वृिद्ध दर ने अथर्व् यवस् था में महत् वपूणर् बदलाव आने के संकेत िदए थे। िवत् त वषर् की दूसरी छमाही में सकल घरलेू उत् पाद में 7.2 प्रितशत से 7.5 प्रितशत की दर से वृिद्ध होने की आशा ह।ै िवत् त मंत्री न ेकहा िक भारतीय समाज और अथर्व् यवस् था ने बुिनयादी सुधारों के साथ उल् लेखनीय प्रगित दजर् की ह।ै उन् होंने कहा िक अंतरराष् ट्रीय मुद्राकोष ने हाल की अपनी िरपोटर् में अनुमान लगाया ह ैिक आगामी वषर् के दौरान भारत की िवकास दर 7.4 प्रितशत होगी। उन् होंने कहा िक देश आठ प्रितशत से अिधक की उच् च िवकास दर को प्राप् त करने के पथ पर मजबूती स ेआगे बढ़ रहा ह।ै िविनमार्ण क्षेत्र में भी िवकास तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हुए आठ प्रितशत से अिधक की उच् च दर स ेवृिद्ध कर रहा ह।ै वषर् 2017-18 में िनयार्त में 15 प्रितशत की दर से वृिद्ध होने का अनुमान ह।ै श्री जेटली ने कहा िक चार वषर् पूवर् सरकार ने भारत के लोगों को एक ईमानदार, स् वच् छ और पारदशीर् सरकार देने का वचन िदया था और एक ऐस ेनेतृत् व का वादा िकया था जो किठन िनणर्यों को कम करने में और भारत की अथर्व् यवस् था में िवश् वास को बहाल करने में सक्षम हो। श्री जेटली ने कहा िक प्रधानमंत्री श्री नरने् द्र मोदी के नेतृत् व में सरकार न ेअनेक बुिनयादी संरचनात् मक सुधारों को न िसफर् कायार्िन्वत िकया बिल्क देश में गरीबी को कम करने, आधारभूत सुिवधाओ ंके सृजन में गित लाने और एक मजबूत आत् मिवश् वास से पिरपूणर् नवभारत देना का वचन िदया। िवत् त मंत्री ने कहा िक सरकार न ेदेश के िकसानों, गरीब वगर् के लोगों और समाज के अन् य तबकों के संरचनात् मक बदलाव एवं अथर्व् यवस् था की उच् च िवकास दर के लाभ को उन तक पहुचंाने तथा देश के अल् प िवकिसत क्षेत्रों के उत् थान के िलए अनेक कायर्क्रमों का शुभारभं िकया ह।ै उन् होंने कहा िक इस वषर् के बजट में िवशेषकर कृिष

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और ग्रामीण अथर्व् यवस् था को मजबूत बनाने, आिथर् क दृिष्ट स ेकम सुिवधा प्राप् त वगर् के लोगों को उत् तम स् वास् थ् य सेवाएं उपलब् ध करान,े विरष् ठ नागिरकों के िहतों की रक्षा करने, आधारभूत सुिवधाओ ं के सृजन तथा देश में िशक्षा की गुणवत् ता में सुधार के िलए अिधक संसाधन उपलब् ध कराने के िलए राज् यों के साथ िमलकर कायर् करने पर िवशेष रूप से जोर िदया ह।ै िवत् त मंत्री ने कहा िक सरकार ने वैद्य लाभािथर् यों तक सीधे लाभ पहुचंाने को भी सुिनिश्चत िकया। उन् होंने कहा िक भारत का प्रत् यक्ष लाभ हस् तांतरण तंत्र िवश् व का एक सबसे बड़ा संचालन और एक वैिश् वक स्तर पर सफलता की गाथा भी ह।ै कृिष और ग्रामीण अथर्व् यवस् था िवत् त मंत्री ने 2022 तक िकसानों की आय को दोगुना करने की सरकार की वचनबद्धता का उल् लेख करते हुए अनेक नई योजनाओ ंऔर उपायों की घोषणा की। उन् होंने कहा िक सरका र ने आगामी खरीफ से सभी अघोिषत फसलों का न् यूनतम समथर्न मूल् य उत् पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुणा करने का फैसला िकया ह।ै उन् होंने कहा िक रबी की अिधकांश घोिषत फसलों का न् यूनतम समथर्न मूल् य लागत स े डेढ़ गुणा तय िकया जा चुका ह।ै उन् होंने कहा िक सरकार ने कृिष क्षेत्र के िलए संस् थागत ऋण की रािश में वषर् दर वषर् िनरतंर वृिद्ध की ह ैऔर यह रािश वषर् 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वषर् 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपए कर दी गई। िवत् त मंत्री ने वषर् 2018-19 में इस रािश को 11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस् ताव िदया। श्री जेटली ने डेयरी उद्योग की आधारभूत सुिवधाओ ंमें िवत् त िनवेश में सहायता के िलए सूक्ष् म िसंचाई कोष स् थािपत करने की घोषणा की। िवत् त मंत्री ने मत् स् य क्रांित अवसंरचना िवकास कोष तथा पशुपालन के िलए आधारभूत सुिवधा िवकास कोष स् थािपत करने की घो षणा की। इन दोनों कोषों की कुल स् थाई िनिध 10 हजार करोड़◌़ रुपए होगी। श्री जेटली ने कहा िक ऑपरशेन फ्लड की तजर् पर ऑपरशेन ग्रीन् स प्रारभं करने का सरकार का प्रस् ताव ह।ै इसके प्रयोजनाथर् 500 करोड़ रुपए की रािश आबंिटत की गई। उन् होंने कहा िक 86 प्रितशत से ज् यादा लघु और सीमांत िकसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के िलए मौजूदा 22 हजार ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृिष बाजारों के रूप में िवकिसत तथा उन् नत िकया जाएगा। श्री जेटली ने कहा िक 22 हजार ग्रामीण कृिष

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बाजारों तथा 585 एपीएमसी में कृिष िवपणन अवसंरचना के िवकास के िलए दो हजार करोड़ रुपए की स् थाई िनिध से एक कृिष बाजार अवसंरचना कोष की स् थापना की जाएगी। िवत् त मंत्री ने कहा िक िपछले वषर् ई-नैम को सुदृढ करने और इसे 585 एपीएमसी तक पहुचंाने के संबंध में घोषणा की गई थी। इनमें से 470 को ई-नैम नेटवकर् से जोर िदया गया ह ैशेष को 2018 तक जोड़ िदया जाएगा। िवत् त मंत्री ने संगिठत कृिष एवं संबद्ध उद्योग को सहायता के प्रयोजना थर् 200 करोड़ रुपए की रािश आबंिटत करने का प्रस् ताव िदया। िवत् त मंत्री ने कहा िक बांस हिरत सोना ह।ै उन् होंने इस क्षेत्र को संपूणर् रूप से बढ़ावा देने के िलए 1290 करोड़ रुपए के पिरव् यय के साथ एक पुनगर्िठत राष् ट्रीय बांस िमशन को शुरू करन ेका प्रस् ताव िदया। िवत् त मंत्री ने कृिष उत् पादों के िनयार्त की संभावना को देखते हुए 42 मेगाफूड पाकोर्ं में अत् याधुिनक परीक्षण सुिवधाएं स् थािपत करने का प्रस् ताव िदया। उन् होंन े हिरयाणा, पंजाब, उत् तर प्रदेश और राष् ट्रीय राजधानी क्षेत्र िदल् ली में प्रदूषण की समस् या से िनपटने के िलए सरकारों के प्रयासों को सहायता देने की एक िवशेष योजना की भी घोषणा की।

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! िवत् त मंत्री ने मिहलाओ ंके स् वय ंसहायता समूहों के ऋण को िपछल ेवषर् के मुकाबल े37 प्रितशत बढ़ाकर वषर् 2016-17 में लगभग 42,500 करोड़ रुपए िकया था। 2019 तक यह ऋण रािश बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपए कर दी जाएगी। 2018-19 राष् ट्रीय ग्रामीण आजीिवका कायर्क्रम के िलए 5750 करोड़ रुपए का प्रस् ताव िदया गया। िनम् न और मध् यम वगर् के िलए उठाए गए कदमों का उल् लेख करते हुए िवत् त मंत्री ने कहा िक उज् जवला योजना के अंतगर्त आठ करोड़ गरीब मिहलाओ ंको एलपीजी कनेक् शन िदए जाएंगे। सोभाग् य योजना के अंतगर्त 16 हजार करोड़ रुपए के पिरव् यय से 4 करोड़ गरीब पिरवारों को िबजली के कनेक् शन प्रदान िकये जा रह ेह।ै 2022 तक सभी को आवास का लक्ष् य पूरा करने के िलए ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 तक एक करोड़ से ज् यादा आवासों का िनमार्ण िकया जाएगा इसके अलावा स् वच् छ भारत अिभयान के तहत छह करोड़ शौचालयों का िनमार्ण िकया जा चुका ह।ै िशक्षा, स् वास् थ्य और सामािजक सुरक्षा

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िवत् त मंत्री ने कहा िक 2018-19 के िलए स् वास् थ् य िशक्षा और सामािजक सुरक्षा पर बजटीय व् ययों का अनुमान 2017-18 के 1.22 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 1.38 लाख करोड़◌़ रुपए ह।ै

! िशक्षा के क्षेत्र में वषर् 2022 तक खेल और कौशल िवकास में प्रिशक्षण प्रदान करने के अलावा 50 प्रितशत से ज् यादा की अनुसूिचत जनजाित आबादी वाले प्रत् येक ब् लॉक में एकलव् य मॉडल आवासीय िवद्यालय की स् थापना की घोषणा की। िवत् त मंत्री ने कहा िक सरकार सामािजक-आिथर् क जातीय जनगणना के अनुसार वृ द्धों, िवधवाओ,ं बेसहारा बच् चों, िदव् यांगजनों और वंिचत लोगों के प्रत् येक पिरवार तक पहुचंने के िलए एक व् यापक सामािजक सुरक्षा तथा संरक्षण कायर्क्रम कायार्ंिवत कर रही ह।ै राष् ट्रीय सामािजक सहायता कायर्क्रम के िलए वषर् 2018-19 में 9975 करोड़ रुपए का प्रावधान िकया गया ह।ै वषर् 2022 तक िशक्षा में आधारभूत सुिवधाओ ंऔर प्रणािलयों को पुन: मजबूत बनाने के िलए अगले चार वषोर्ं में एक लाख करोड़ रुपए के िनवेश का प्रावधान िकया गया ह।ै

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प्रधानमंत्री अनुसंधान अध् येता पहल के तहत श्रेष् ठ संस् थानों से हर वषर् एक हजार उत् कृष् ट बीटैक छात्रों की पहचान की जाएगी और उन् हें आईआईटी, आईआईएससी में पीएचडी करने के िलए सुिवधाएं प्रदान की जाएंगी। िवत् त मंत्री ने 10 करोड़ से अिधक गरीब और कमजोर पिरवारों को दायर ेमें लाने के िलए एक फ्लैगिशप राष् ट्रीय स् वास् थ् य संरक्षण योजना को प्रारभं करने की घोषणा की िजसके तहत िद्वतीयक और तृतीयक देखभाल अस् पताल में भतीर् होन े के िलए प्रित पिरवार पांच लाख रुपए प्रितवषर् कवरजे प्रदान की जाएगी। राष् ट्रीय स् वास् थ् य नीित 2017 की पिरकल् पना के अनुसार 1.5 लाख कें द्र स् वास् थ् य देखभाल प्रणाली को घर तक पहुचाएंगे। इस कायर्क्रम के िलए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान िकया गया ह।ै

!

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गंगा स् वच् छता के मामले में नमािम गंगे कायर्क्रम के अंतगर्त 16,713 करोड़ रुपए की लागत से कुल 187 पिरयोजनाओ ंको स् वीकृित दी गई ह।ै इनमें स े 47 पिरयोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 4465 ग्रामों को खुले मे शौच से मुक् त घोिषत कर िदया ह।ै मध् यम लघु तथा सूक्ष् म उद्यम् एव ंरोजगार मध् यम लघु तथा सूक्ष् म उद्यम एव ंरोजगार को बढ़ावा देने के िलए बजट में 3794 करोड़ रुपए प्रदान िकए गए हैं। अप्रैल 2015 में मुद्रा योजना का शुभारभं िकया गया। िजसके तहत 10.38 करोड़ रुपए के मुद्रा लोन िदए गए। इनमें स े 76 प्रितशत ऋण खाते मिहलाओ ंके जबिक 50 प्रितशत स ेज् यादा अनुसूिचत जाित, जनजाित और अन् य िपछड़े वगर् के हैं। 2018-19 के िलए मुद्रा के अंतगर्त तीन लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष् य रखा गया ह।ै

! रोजगार सृजन

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रोजगार सृजन की प्राथिमकता सरकार की नीितयों में प्रमुख रूप से शािमल हैं िवत् त मंत्री ने एक स् वतंत्र अध् ययन का उल् लेख करते हुए कहा िक इस वषर् 70 लाख औपचािरक रोजगारों का सृजन िकया जाएगा। िपछले तीन वषोर्ं के दौरान रोजगार सृजन की िदशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल् लेख करत ेहुए िवत् त मंत्री ने घोषणा की िक सरकार अगले तीन वषोर्ं में सभी क्षेत्रों के िलए ईपीएफ में नए कमर्चािरयों के वेतन का 12 प्रितशत का योगदान करगेी। 2018-19 में टैक् सटाइल क्षेत्र में 7148 करोड़ रुपए पिरव् यय का प्रसताव ह।ै बुिनयादी ढांचा और िवतीय क्षेत्र िवकास िवत् त मंत्री न ेबुिनयादी ढांच के िवकास को अथर्व् यवथा का प्रमुख आधार बताते हुए अनुमान लगाया िक सकल घरलेू उत् पाद में विद्ध और समूचे देश को एक नेटवकर् में जोड़◌़ने के िलए 50 लाख करोड़ रुपए की आवश् यकता ह।ै उन् होंने 2018-19 में बुिनयादी ढांचे पर 5.97 लाख करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस् ताव िदया ह।ै िवत् त मंत्री ने कहा िक प्रधानमंत्री ने िनयिमत तौर पर प्रगित के माध् यम से बुिनयादी क्षेत्र में उपलिब्ध यों की समीक्षा की ह ै और इसके तहत 9.46 लाख करोड़ रुपए की पिरयोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। भारतमाला पिरयोजना के अंतगर्त करीब 35 हजार िकलोमीटर सड़क के िनमार्ण को चरण एक में अनुमित दी जा चुकी ह ैऔर इसकी अनुमािनत लागत 5,35,000 करोड़ रुपए ह।ै रलेवे वषर् 2018-19 के िलए रलेवे का पूंजीगत व् यय 1,48,528 करोड़ रुपए रहा ह।ै 2017-18 के दौरान चार हजार िकलोमीटर का िवद्युत रलेवे नेटवकर् प्रारभं हो चुका ह।ै मुंबई का स् थानीय रले नेटवकर् 11 हजार करोड़ रुपए की लागत से दोहरी लाइनों के साथ 90 िकलोमीटर होगा। इसके अलावा 40 हजार करोड़ रुपए की लागत से एक अितिरक् त 150 िकलोमीटर का उप शहरी नेटवकर् योजानिवत िकया जा रहा ह।ै हवाई पिरवहन एक नवीन पहल नाभ िनमार्ण के अंतगर्त प्रितवषर् एक िबिलयन आवाजाही को िनयंित्रत करने के िलए हवाई अड्डा क्षमता में पांच गुणा िवस् तार करने का प्रस् ताव बजट में िदया गया ह।ै इसके अलावा सरकार ने िपछले वषर् प्रारभं की गई उड़ान नामक

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क्षेत्रीय योजनाओ ंके अंतगर्त 56 हवाई अड्डों और 31 हलैीपैडों को पुन: जोड़ा जाएगा िजनमें अभी सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही ह।ै िवत् त बांड बाजार स ेकोषों के िनमार्ण को प्रोत् साहन देने के िलए िवत् त मंत्री ने िनयामकों से िनवेश वैद्यता के िलए एए से ए रिेटंग की ओर बढ़◌़न ेकी अपील की। उन् होंने कहा िक सरकार भारत में अंतरराष् ट्रीय िवत् त सेवा कें द्र में सभी िवत् तीय सेवाओ ंको िनयिमत करने के िलए एकीकृत प्रािधकरण की स् थापना करगेी। िडिजटल अथर्व्यवस्था िवत्त मंत्री न ेकहा िक नीित आयोग कृित्रम बुिद्धमत्ता के िलए एक राष्ट्रीय कायर्क्रम की शुरूआत करगेा। िवज्ञान और प्रौद्योिगकी िवभाग रोबोिटर्क्स, कृित्रम बुिद्धमत्ता , िडिजटल उत्पादन, डाटा िवश्लेषण और इंटरनेट ऑफ िथंग्स के िलए एक िमशन की शुरूआत करगेा। िडिजटल इंिडया कायर्क्रम के िलए बजट-2018-19 में धन रािश आबंटन को दोगुना करके 3073 करोड़ रुपए िकया गया ह।ै

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! 5 करोड़ ग्रामीणों को नेट कनेिक्टिवटी से जोड़न ेके िलए सरकार 5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट का िनमार्ण करगेी । िवत्त मंत्री ने इसके िलए 10 हजार करोड़ रुपए की धनरािश का आबंटन िकया ह।ै रक्षा िवत्त मंत्री ने दो रक्षा औद्योिगक उत्पादन गिलयार ेके िवकास का प्रस्ताव िदया ह।ै

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! िविनवेश िवत्त मंत्री ने कहा िक 2017-18 के िलए िविनवेश के लक्ष्य 72500 करोड़ रुपए से बढ़कर एक लाख रुपए होने की संभावना ह।ै उन्होंने 2018-19 के िलए 80 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य िनधार्िरत िकया ह।ै सावर्जिनक क्षेत्र की तीन बीमा कंपिनयों- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी िलिमटेड, यूनाईटेड इंिडया एश्योरेंस कंपनी िलिमटेड और ऑिरएंटल इंिडया इंश्योरेंस कंपनी िलिमटेड – का िवलय करके एक बीमा कंपनी बनाई जाएगी। सोने के पिरसंपित्त मूल्य में वृिद्ध करने के िलए सरकार एक समेिकत स्वणर् नीित का िनमार्ण करगेी। देश में स्वणर् िविनमय को व्यापार और उपभोक्ता अनुकूल बनाने के िलए सरकार एक प्रणाली िवकिसत करगेी। स्वणर् मुद्रीकरण योजना को पुनजीर्िवत िकया जाएगा, तािक लोग िबना िकसी परशेानी के स्वणर् जमा योजना के खाते खुलवा सकें । बजट में राष्ट्रपित का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपित का 4 लाख रुपए और राज्यपाल का 3.5 लाख रुपए प्रित महीने करने का प्रस्ताव िकया गया ह।ै

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महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर होने वाले िविभन्न कायर्क्रमों के िलए बजट में 150 करोड़ रुपए की रािश आबंिटत की गई ह।ै िवत्तीय प्रबंधन बजट में पिरव्यय का संशोिधत अनुमान 2017-18 के िलए 21.57 लाख करोड़ रुपए ह,ै जबिक बजट का आकलन 21.47 लाख करोड़ रुपए का था।

! िवत्त मंत्री ने 2018-19 के िलए बजट घाटे को जीडीपी के 3.3 प्रितशत रहन ेका अनुमान व्यक्त िकया। संशोिधत िवत्तीय घाटे का अनुमान वषर् 2017-18 के िलए 5.95 लाख करोड़ रुपए का ह,ै जो जीडीपी 3.5 प्रितशत ह।ै

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प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अंतगर्त िवत्त मंत्री ने कहा िक अथर्व्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करन ेतथा कर दायरा बढ़ाने से फायदा हुआ ह।ै प्रत्यक्ष करों की वृिद्ध दर 2016-17 में 12.6 प्रितशत और 2017-18 में 18.7 प्रितशत रही ह।ै

! कर दाताओ ंकी संख्या जो 2014-15 में 6.47 करोड़ थी, बढ़कर 2016-17 में 8.27 करोड़ हो गई ह।ै

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रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के िलए पिरधान उद्योग में धारा 80 जेजेएए के अंतगर्त दी जाने वाली 30 प्रितशत की कटौती को चमड़े तथा जूते उद्योग में भी लागू िकया जाएगा। कॉरपोरेट टैक्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने के प्रयास के तहत 250 करोड़ रुपए तक की टनर्ओवर वाले कंपिनयों को 25 प्रितशत के कर दायर ेमें रखा गया ह।ै इससे 99 प्रितशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। इससे िवत्त वषर् 2018-19 में 7,000 करोड़ रुपए की राजस्व हािन होगी। आयकर प्रदाताओ ंके िलए वतर्मान में पिरवहन भत्ते तथा अन्य िचिकत्सा व्यय की पिरपूितर् के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती का प्रावधान िकया गया ह।ै िदव्यांगजनों को बढ़े दर पर िमलने वाला पिरवहन भत्ता आगे भी जारी रहगेा। इसस े2.5 करोड़ वेतनभोिगयों और पेंशनभोिगयों को लाभ होगा। विरष्ठ नागिरकों के िलए िरयायत बैंकों तथा डाकघरों में जमा रािश पर ब्याज आय में छूट 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई ह ैतथा आयकर धारा 194ए के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी। यह लाभ साविध जमा योजनाओ ं तथा आवतीर् जमा योजनाओ ंमें प्राप्त होने वाले ब्याज के िलए भी उपलब्ध होगा। िवत्त मंत्री न ेकहा िक धारा 80डी के अंतगर्त स्वास्थ्य बीमा प्रीिमयम या िचिकत्सा व्यय हतेु कटौती सीमा को 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर िदया गया ह।ै अब सभी विरष्ठ नागिरक िकसी स्वास्थ्य बीमा प्रीिमयम या िकसी िचिकत्सा के संदभर् में 50 हजार रुपए प्रितवषर् तक कटौती के लाभ का दावा कर सकें गे। िवत्त मंत्री ने धारा 80डीडीबी के अंतगर्त गंभीर बीमारी से संदभर् में िचिकत्सा खचर् के िलए कटौती सीमा को विरष्ठ नागिरकों के मामल ेमें 60 हजार रुपए से और अित विरष्ठ नागिरकों के मामले में 80 हजार रुपए से बढ़ाकर सभी विरष्ठ नागिरकों के िलए एक लाख रुपए का प्रस्ताव िकया। इन िरयायतों से विरष्ठ नागिरकों को 4 हजार करोड़ रुपए का अितिरक्त कर लाभ प्राप्त होगा। टैक्स िरयायतों के अितिरक्त िवत्त मंत्री ने कहा िक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को माचर् 2020 तक बढ़ाया गया ह।ै इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा िनगम

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द्वारा 8 प्रितशत िनिश्चत प्रितलाभ प्रदान िकया जाता ह।ै इस योजना के तहत प्रित विरष्ठ नागिरक 7.5 लाख रुपए की मौजूदा िनवेश सीमा को �